नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आज से देशभर में 'सुशासन सप्ताह' की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जन शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का लक्ष्य है।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने 20-25 दिसंबर के दौरान मनाए जाने वाले सप्ताह के दौरान कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है।
'प्रशासन गांव की ओर' अभियान की शुरुआत
केंद्र सार्वजनिक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए ‘प्रशासन गांव की और’ नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगा। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह सोमवार को अभियान का उद्घाटन करेंगे।
सरकार के मुताबिक अभियान का मुख्य विषय सुशासन को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना है। डीएआरपीजी ने कहा कि सप्ताह का समापन 25 दिसंबर को दिल्ली में विज्ञान भवन में ‘सुशासन दिवस’ के उत्सव के साथ होगा। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर 25 दिसंबर के दिन को ‘सुशासन दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।
700 से अधिक जिलाधिकारी होंगे शामिल
मंत्री जितेंद्र सिंह 'सुशासन सप्ताह पोर्टल' की शुरुआत करेंगे और डीएआरपीजी की दो साल की उपलब्धियों पर पुस्तिका का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर ‘प्रशासन गांव की ओर’ पर एक फिल्म दिखाई जाएगी। बयान के मुताबिक ‘प्रशासन गांव की ओर’ में 700 से अधिक जिलाधिकारी भाग लेंगे और सप्ताह भर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान समयबद्ध शिकायत निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए तहसील, पंचायत समिति मुख्यालय का दौरा करेंगे।
इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ‘नागरिक पहले’ दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित सुशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो लोक केंद्रित हो। प्रधानमंत्री मोदी ने ‘सुशासन सप्ताह’ के लिए अपने संदेश में कहा कि विकास को सर्वांगीण और सर्व-समावेशी बनाने के लिए एक पारदर्शी प्रणाली, कुशल प्रक्रिया और सुगम शासन का सृजन करने के लिए देश तेजी से आगे बढ़ रहा है।
(भाषा इनपुट)