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यूपी में मुफ्त चिकित्सा सहायता के लिए 26,000 से अधिक परिवारों को दिए गए 'गोल्डन कार्ड', जानिए इसके बारे में

By वैशाली कुमारी | Updated: July 28, 2021 13:54 IST

इस योजना के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है|

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ठळक मुद्देआयुष्मान कार्ड के बिना लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड (आयुष्मान कार्ड) प्रदान करने का एक विशेष अभियान शुरू किया गया हैअभियान के पहले दिन ही 26,000 से अधिक परिवारों को गोल्डन कार्ड प्रदान किए गएइस कार्ड के जरिए कोई भी लाभार्थी देश भर के किसी भी पैनल में शामिल अस्पताल में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकता है

गरीब और वंचित लोगों को मुफ्त मेडिकल सहायत प्रदान करने के मकसद से गोल्डन कार्ड (आयुष्मान कार्ड) देने का विशेष अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। इसके तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के वैसे लाभार्थियों को चुना जा रहा है जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है।

आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोग खासकर बीपीएल धारकों को हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुहैया कराना है। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का कैशरहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है|

अभियान के पहले दिन ही 26,000 से अधिक परिवारों को गोल्डन कार्ड प्रदान किए गए। अब तक, आयुष्मान योजना ’के तहत राज्य में 6.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं।

इस कार्ड के जरिए कोई भी लाभार्थी देश भर के किसी भी पैनल में शामिल अस्पताल में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। इस निर्णय से समाज के अंतिम पाहलू पर खड़े अंत्योदय कार्डधारक परिवार को अपने चिकित्सा खर्च के भुगतान करने में राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा, "यह अभियान पूरी प्रतिबद्धता के साथ चलाया जाना चाहिए और सभी योग्य लोगों को योजना का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।"

पिछले हफ्ते, कैबिनेट ने फैसला किया कि यूपी के 40 लाख से अधिक अंत्योदय कार्ड धारक परिवार, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से वंचित हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। यह न केवल गरीब और वंचित परिवारों के वित्तीय बोझ को कम करेगा बल्कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक उनकी पहुंच भी सुनिश्चित करेगा।

इससे पहले योगी जी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। समाज के वंचित और गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य' और 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना' लागू की जा रही है। इन परिवारों को योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपये तक का बीमा और निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा।

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