पणजी, 21 दिसम्बर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को कहा कि सरकार यह निर्धारित करने के लिए एक अध्ययन करेगी कि क्या राज्य में नव-बौद्ध समुदाय को आरक्षण देने वाला एक कानून पेश किया जा सकता है।
केन्द्रीय मंत्री रामदास अठावले ने यहां एक बैठक के दौरान तटीय राज्य में इस तरह के कानून की मांग की। इसके बाद सावंत की यह टिप्पणी आई है।
दोनों नेताओं ने गोवा में अनुसूचित जातियों के लिए लागू की जा रही योजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान, बौद्ध धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जनजातियों की एक बड़ी आबादी को लेकर चिंता व्यक्त की गई, जो कोई भी आरक्षण पाने में असमर्थ हैं।
मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने राज्य के समाज कल्याण विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि यह अध्ययन किया जाये कि क्या राज्य में नव-बौद्ध समुदाय को आरक्षण देने वाला एक कानून लाया जा सकता है।
उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार मुद्दे से संबंधित कानूनों का अध्ययन करेगी, ताकि गोवा विधानसभा में इसे (इस तरह का कानून) पारित किया जा सके।’’
अठावले ने कहा, ‘‘सावंत ने एक कानून लाने पर सहमति जताई है ताकि गोवा में रहने वाले (नव-बौद्ध) लाभान्वित हो सकें।
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