पणजी, 21 नवंबर गोवा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 को लागू करने का खाका तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित समिति अगले साल मार्च में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी
गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और शिक्षाविद लक्ष्मीकांत पारसेकर 27 सदस्यीय समिति का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनईपी को लागू करने के लिए रोडमैप पर स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए पांच विशेषज्ञ समूह बनाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि समूह इस महीने के आखिरी तक अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे जिसके बाद समिति अंतिम रिपोर्ट पर फैसला करने के लिए बैठक करेगी और यह रिपोर्ट मार्च 2021 तक सौंपी जाएगी।
पारसेकर ने कहा कि एनईपी के तहत शिक्षा को प्राथमिक स्तर से लेकर डॉक्टरेट तक छह चरणों में विभाजित किया गया है।
उन्होंने कहा कि संभवत: समिति आगामी शैक्षणिक सत्र में हर चरण के पहले साल को लागू करने की सलाह देगी ताकि पूरी नीति को अगले चार से पांच साल में लागू किया जा सके।
उल्लेखनीय है कि एनईपी-2020, 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1984 का स्थान लेगी।
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