श्रीनगर, सात सितंबर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण स्वायत्तता और राज्य का दर्जा देने के साथ-साथ लोकतंत्र बहाल करना ही पूर्ववर्ती राज्य और केंद्र के बीच संबंधों को फिर से पटरी पर लाने का एकमात्र तरीका है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को खत्म कर संविधान को कमजोर किया है। तारिगामी ने एक बयान में कहा, ‘‘अनुच्छेद 370 को खत्म करके और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करके, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने न केवल संविधान के मूल ढांचे को बल्कि जम्मू-कश्मीर और केंद्र के बीच के संबंधों को भी कमजोर किया है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘और इसे फिर से पटरी पर लाने का एकमात्र तरीका है कि तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को पूर्ण स्वायत्तता दें और राज्य का दर्जा देने के साथ-साथ लोकतंत्र को तुरंत बहाल किया जाए।’’
माकपा नेता ने कहा कि अनुच्छेद 35 ए के तहत तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के स्थायी निवासी को परिभाषित करने का एकमात्र आधार बन गया है। उन्होंने कहा, ‘‘इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को संवैधानिक गारंटी सुनिश्चित करने में अनुच्छेद 35ए के महत्व का सत्यापन और वैधता की पुष्टि होती है जिसे मनमाने ढंग से खत्म कर दिया गया।’’ तारिगामी ने कहा कि लोकतांत्रिक ताकतों को लोगों के वैध अधिकारों की बहाली के लिए आवाज उठानी चाहिए।
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