जयपुर, 14 जुलाई राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत हर पात्र परिवार को पारदर्शिता के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के समस्त लाभ उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस दिशा में पात्र परिवारों को जन आधार कार्ड प्रदान करने, राशन कार्ड के साथ मिलान करने तथा त्रुटियां दुरूस्त करने के काम को अभियान के रूप में पूरा किया जाए। इससे पात्र लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अन्य योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिल सकेगा।
गहलोत ने बुधवार को खाद्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि लोगों को बेहतर सेवा आपूर्ति के लिए तकनीक का उपयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जन आधार कार्ड इस दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और पारिवारिक रिलेशन के लिए मान्यता प्राप्त है। ऐसे में जिन लोगों के जन आधार कार्ड नहीं बने हैं या जिनका नाम जुड़ने से रह गया है, उनके जन आधार कार्ड जल्द से जल्द बनाए जाएं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 महामारी में कई परिवारों ने घर के कमाने वाले सदस्यों को खो दिया है और रोजगार के अभाव में कई परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले लाभ उनके लिए बड़ा संबल है। ऐसे सभी पात्र परिवारों को इसका लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।
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