अहमदाबाद, 12 अक्टूबर रेलवे ने मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय को बताया कि आवश्यक मंजूरी नहीं मिलने के कारण इस समय गिर वन से गुजरने वाली रेलवे लाइनों के लिए गेज परिवर्तन और विद्युतीकरण नहीं करने का फैसला किया गया है।
न्यायमूर्ति एन वी अंजरिया और न्यायमूर्ति ए पी ठाके की खंडपीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में मंडल रेलवे प्रबंधक (पश्चिम रेलवे), भावनगर, तरुण कुमार ने कहा कि रेलवे बोर्ड ने राज्य और राष्ट्रीय बोर्डों से मंजूरी नहीं मिलने पर गिर वन क्षेत्र में गेज परिवर्तन और विद्युतीकरण की परियोजना को स्वीकृति नहीं दी है।
हलफनामे के अनुसार, ‘‘राज्य वन्यजीव बोर्ड और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा मंजूरी मिलने के बाद रेलवे बोर्ड ही परियोजना को मंजूरी देने पर विचार कर सकता है। रेलवे बोर्ड ने आवश्यक विचार-विमर्श के बाद 31 जुलाई, 2020 के अपने पत्र के माध्यम से फैसला किया है कि फिलहाल यह परियोजना नहीं संचालित की जा रही।
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