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दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर लगे गैंगस्टर और रासुका, जब्त हो संपत्ति : योगी

By भाषा | Updated: April 19, 2021 17:22 IST

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लखनऊ, 19 अप्रैल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं तथा ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबरों पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसा करने वाले अपराधियों के खिलाफ गैंगेस्टर और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्यवाही करने तथा उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं।

सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने सोमवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से निपटने की प्रयासों की समीक्षा के दौरान कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर तथा अन्य औषधियों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी की खबरों पर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस को निर्देश दिए कि ऐसा करने वाले अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट तथा रासुका के तहत कार्रवाई हो, साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त की जाए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने रेमडेसिविर दवा की उपलब्धता की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्हें बताया गया कि अब तक एक लाख वायल का आर्डर आपूर्तिकर्ताओं को दे दिया गया है और दो-तीन दिन में प्रदेश को करीब 30,000 वायल (इंजेक्शन की शीशियां) प्राप्त हो जाएंगे।

योगी ने प्रदेश में इस दवा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी मरीज इससे वंचित ना रहे।

सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने संबंधी निर्देश देते हुए कहा कि जो भी लघु एवं मझोले उद्योग तथा अन्य औद्योगिक इकाइयां औद्योगिक उपयोग के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही हैं वे फिलहाल चिकित्सा उपयोग के लिए इसका उत्पादन करें और पास-पड़ोस के ही अस्पतालों में उस ऑक्सीजन की आपूर्ति कर दें ताकि स्थानीय स्तर पर ऑक्सीजन की आवश्यकता को कम खर्च में पूरा किया जा सके।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश की ऑक्सीजन का कोटा काफी बढ़ा दिया है इस वजह से प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग को निर्देश दिए कि ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्रों में निर्बाध रूप से 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए ताकि ऑक्सीजन के उत्पादन में कोई कमी ना हो।

सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कोरोना के सबसे ज्यादा मामलों वाले 10 जिलों में बिस्तरों की संख्या दोगुनी करने के निर्देश भी दिए हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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