नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन (जनकपुरी पश्चिम-बोटेनिकल गार्डेन) पर भारत की पहली चालक रहित ट्रेन परिचालन सेवा का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से भारत में परिवहन और यातायात के एक नए युग का सूत्रपात होगा।
दिल्ली मेट्रो ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि नयी पीढ़ी की इन रेलगाड़ियों के परिचालन से दिल्ली मेट्रो रेल कॉपोरेशन (डीएमआरसी) विश्व के उन ‘‘सात प्रतिशत मेट्रो नेटवर्क के विशिष्ट समूह’’ में शामिल हो जाएगा जो चालक रहित परिचालन की सेवाएं दे रहे हैं।
37 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन के बीच मेट्रो दौड़ेगी-
बयान के मुताबिक 37 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन के बीच चालक रहित मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद 57 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन पर मजलिस पार्क और शिव विहार के बीच 2021 के मध्य तक चालक रहित मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी।
बयान में कहा गया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन (जनकपुरी पश्चिम-बोटेनिकल गार्डेन) पर भारत की पहली चालक रहित ट्रेन परिचालन सेवा और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का उद्घाटन करेंगे।’’
चालकरहित ट्रेनें पूरी तरह से स्वचालित होंगी जिसमें मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होगा
इन नवाचारों से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य शहरों के निवासियों के लिए सुखद परिवहन और अनुकूल यातायात के एक नए युग का सूत्रपात होगा। दिल्ली मेट्रो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नयी पीढ़ी की इन सेवाओं की व्यावसायिक शुरुआत एक बड़ी उपलब्धि होगी और उद्घाटन के अगले दिन शुरू कर दी जाएगी।
बयान में कहा गया है कि चालकरहित ट्रेनें पूरी तरह से स्वचालित होंगी जिसमें मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होगा वहीं मानवीय त्रुटियों की आशंकाएं भी कम होंगी। पिंक लाइन पर 2021 के मध्य तक मानव रहित मेट्रो का परिचालन शुरू होने की संभावना है। इसके साथ चालकरहित मेट्रो परिचालन का नेटवर्क लगभग 94 किलोमीटर हो जाएगा।
दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पूरी तरह से लागू होने से देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल यात्रा के लिए किया जा सकेगा। यह सुविधा दिल्ली मेट्रो के समूचे नेटवर्क पर 2022 तक उपलब्ध कराई जाएगी।
(एजेंसी इनपुट)