जम्मू, छह फरवरी जम्मू- कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि उनका ध्यान अगले पांच साल में प्रदेश की 80 प्रतिशत युवा आबादी को रोजगार के मौके मुहैया कराने पर केंद्रित है।
“हार्वर्ड अमेरिकी इंडिया इनिशिएटिव’’ (एचयूआईआई) के वार्षिक सम्मेलन में ऑनलाइन हिस्सा लेते हुए सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद का स्थान विकास ने ले लिया है जिसे पड़ोसी देश द्वारा लगातार निर्यात किया जा रहा था।
उन्होंने कहा, “मेरा लक्ष्य अगले पांच वर्षों के भीतर जम्मू-कश्मीर की युवा आबादी के लगभग 80 प्रतिशत लोगों तक पहुंचना और यह संभव बनाना है कि केंद्र शासित प्रदेश के समग्र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के लिए वे विकास का इंजन बन सकें।“
उपराज्यपाल ने कहा, “मैं जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक बच्चे को एक परिपक्व, सफल और अच्छे इंसान के रूप में देखना चाहूंगा। युवाओं की क्षमता का इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि हर कोई केंद्र शासित प्रदेश की समृद्धि की दिशा में योगदान दे। हम साथ मिलकर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं।”
एचयूआईआई का लक्ष्य दुनिया भर के छात्रों को भारत की सबसे अधिक दबाव वाली राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में संवाद में शामिल करना और युवाओं को प्रेरक नेताओं को सुनने और उनके साथ चर्चा का हिस्सा बनने का मौका देना है।
जम्मू-कश्मीर में विकास के नए अध्याय के बारे में सिन्हा ने कहा कि विमर्श अब बदल गया।
उन्होंने कहा, “कार्यभार संभालने के पहले ही दिन से मैंने गरीबी, स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं के कौशल विकास से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण अपनाया है और यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आखिरी कोने तक पहुंचे।“
उन्होंने कहा, “समतामूलक विकास के लिए मैंने 'जन भागीदारी' का मंत्र दिया।’’
जम्मू-कश्मीर के समग्र विकास और लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों को रेखांकित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक संपन्न हुए।
उन्होंने कहा, “इसने जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया और तीन-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की है जो राज्य में करीब 28 साल पहले लागू किया गया था।’’
उन्होंने कहा कि पिछले महीने नई औद्योगिक नीति 2021 को सामने रखा गया जो निवेश आकर्षित करने के लिए 28,400 करोड़ रुपये की सब्सिडी की पेशकश करती है।
उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर का सेवा क्षेत्र एक ऐतिहासिक रफ्तार से बढ़ रहा है और महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों से बहुत आगे है। हम असमानताओं को दूर करने के लिए उद्योगों को ब्लॉक स्तर तक ले जा रहे हैं। इस योजना से 4.5 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।’’
सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में छोटे और मध्यम आईटी उपक्रमों की मदद के लिए उनका प्रशासन बुनियादी ढांचा मजबूत कर रहा है और नई परियोजनाएं स्थापित कर रहा है।
उपराज्यपाल ने कहा, “ इसी प्रकार ऊर्जा क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 54,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिजली परियोजनाएं समय के साथ शुरू होंगी।’’
उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि बीते 73 साल में युवाओं के लिए मौके सृजित करने के वास्ते कोई कोशिश नहीं हुई।
सिन्हा ने यह भी कहा कि जन भागीदारी के बिना विकास संभव नहीं है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।