नरेन्द्र मोदी सरकार का आखिरी अंतरिम बजट पेश करने के बाद प्रभारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूज एजेंसी एएनआई की वरिष्ठ पत्रकार स्मिता प्रकाश को इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में पीयूष गोयल ने कहा कि किसानों के लिए छह हजार की कीमत क्या होती है? ये मैं आपको बताता हूं। पीयूष गोयल ने कहा, किसानों के लिए प्रति माह 500 रुपये के रूप में देखे जाने के बजाय, इसे एक पूरक आय के रूप में पेश किया गया है।
पीयूष गोयल ने कहा- किसान हमारे 'अन्नदाता' हैं और हमें खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहां बैठकर यह कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि एक छोटे किसान के जीवन में यह 6000 रुपये कितना महत्वपूर्ण है।
पीयूष गोयल ने इस इंटरव्यू में देश में बेरोजगारी दर 2017-18 में 45 साल के उच्च स्तर 6.1 प्रतिशत पर पहुंच जाने वाली एनएसएसओ रिपोर्ट की भी चर्चा की है। एएनआई की पत्रकार स्मिता प्रकाश को बताया कि पेश की गई रिपोर्ट गलत है।
स्मिता प्रकाश ने जब पूछा कि नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ये तो बोल दिया कि बेरोजगारी दर के आकड़े गलत हैं। लेकिन क्या आप ये बताएंगे कि वो सही आकड़े सरकार कब जारी करेगी?
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने एनएसएसओ की लीक रिपोर्ट पर कहा- ये जो बड़े मात्रा में नोटबंदी के बाद कड़ी कार्रवाई की गई है, वो तो पिछले चार-पांत सालों में ही हुई है। गोयल ने कहा- रिपोर्ट पर केन्द्र सरकार काम कर रही है। वो जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात जरा आप भी सोचिए कि भारत देश की सबसे तेज गति से जीडीपी ग्रोथ करने वाली देश है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ होंगे।
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ANI को दिए इंटरव्यू में गोयल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह भी कहा,'ऐसा क्यों है कि कांग्रेस किसानों की स्वास्थ्य सेवा के लिए कभी भी सोचा नहीं जैसे हमने सोचा? ऐसा क्यों है कि उन्होंने कभी भी सभी को बिजली सुनिश्चित करने की जहमत नहीं उठाई जैसे हमने उठाई? खोखले वादे करने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है।'
देखें ANI पत्रकार स्मिता प्रकाश के साथ पीयूष गोयल का बजट 2019 को पेश करने के बाद का पूरा इंटरव्यू
क्या थी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट
बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की खबर के अनुसार एनएसएसओ द्वारा किये जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के (पीएलएफएस) अनुसार देश में बेरोजगारी की यह दर 1972-73 के बाद सबसे ऊंची बेरोजगारी दर है। 2011-12 में बेरोजगारी की दर 2.2 प्रतिशत थी।
इस पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया, जिसके बाद इस पर विवाद बढ़ गया। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था लेकिन पांच साल बाद ‘रोजगार सृजन रिपोर्ट कार्ड लीक’ हो गया जिसमें इस ‘राष्ट्रीय आपदा’ का खुलासा हुआ है।
नीति आयोग ने कहा एनएसएसओ की रिपोर्ट झूठी
देश में बेरोजगारी दर 2017-18 में 45 साल के उच्च स्तर 6.1 प्रतिशत पर पहुंच जाने संबंधी रिपोर्ट को लेकर छिड़े विवाद के बीच सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की यह रिपोर्ट अंतिम नहीं है। यह सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है।
2019 अंतरिम बजट में मोदी सरकार के द्वारा किया गया ऐलान
- छोटे किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये मैगा पेंशन योजना और नौकरी पेशा तबके के लिये पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर मुक्त कर दिया गया है। इन तीन क्षेत्रों के लिए बजट में कुल मिला कर करीब सवा लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इससे कुल मिला करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा।
- गोयल ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुये उनकी पांच लाख रुपये तक की सालाना आय को कर मुक्त कर दिया।
- मानक कटौती को भी मौजूदा 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री की इस घोषणा के समय सदन सत्ता पक्ष के सदस्यों की मेजों की थपथपाहट से गूंज गया।
- महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए।
- डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत एक लाख डिजिटल विलेज बनाने की है।
- वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को घोषणा की कि केंद्र गायों के कल्याण के लिए 'कामधेनु योजना' स्थापित करेगा।
- वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है।
- 'आयुष्मान योजना' से 10 लाख लोगों को मिला मुफ्त इलाज, हरियाणा में बनेगा 22वां एम्स