नयी दिल्ली, 12 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह पर्यावरण मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार को राज्य में वनों, वन्यजीवों और पक्षियों को जंगल की आग से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए जाने के अनुरोध वाली याचिका पर जुलाई में अंतिम सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता एवं वकील ऋतुपर्ण उनियाल की उस दलील का भी संज्ञान लिया कि इसी मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार की याचिका भी शीर्ष अदालत में लंबित है, जिसके बाद पीठ ने उनकी जनहित याचिका को भी उस याचिका के साथ संलग्न करते हुए जुलाई में अंतिम सुनवाई का निर्णय लिया।
अधिवक्ता ने याचिका में उत्तराखंड में जंगल की आग को रोकने के लिए अग्नि-पूर्व व्यवस्था करने और एक नीति बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है।
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