नयी दिल्ली, 10 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के विधायकों ने शनिवार को यहां किसानों से गेहूं की खरीद के विषय पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात नहीं हो पाने पर मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरना दिया।
विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दावा किया कि दिल्ली में किसान अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की ‘खराब’ कृषि नीतियों से ‘नाराज’ हैं।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि किसानों के कागजातों को सत्यापित करने में दिल्ली सरकार के विफल रहने के कारण उन्हें अपनी उपज 1600 रूपये प्रति क्विंटल पर बेचना पड़ा जो केंद्र द्वारा प्रदत्त न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है।
बिधूड़ी ने कहा, ‘‘केजरीवाल ने दावा किया था कि उनकी सरकार ने शहर में स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट लागू की थी और किसानों को एमएसएपी के ऊपर 50 फीसद बोनस दिया जा रहा है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘फिलहाल केंद्र द्वारा घोषित एमएसपी 1975 रूपये प्रति क्विंटल है और उसपर 50 फीसद बोनस 987.50 रूपये प्रति क्विंटल बनता है एवं यह किसानों को तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए।’’
बिधूड़ी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने बाद में केजरीवाल को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कहा गया है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने छह अप्रैल से दिल्ली में 1975 रूपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद शुरू कर दी थी।
विपक्ष के नेता ने दावा किया, ‘‘यह खरीद किसानों के सत्यापित दस्तावेजों पर आधारित थी। लेकिन सात अप्रैल से दिल्ली सरकार ने दस्तावेजों का सत्यापन रोक दिया इसलिए एफसीआई और खरीद नहीं कर पाई जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
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