गुवाहाटी, 14 जुलाई असम सरकार ने बुधवार को विधानसभा को बताया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने राज्य में धान खरीद को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं किया और उसे किसानों से फसल खरीदने के लिए "मजबूर" करने का प्रयास किया जाएगा।
विधानसभा में असम गण परिषद (अगप) विधायक रामेंद्र नारायण कालिता और कांग्रेस विधायक नंदिता दास द्वारा शुरू की गयी चर्चा के दौरान कृषि मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद बढ़ाने के लिए काम कर रही है।
उन्होंने कहा, "एफसीआई ने खरीद के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता को पूरा नहीं किया। हमने इस मुद्दे को पर मुख्यमंत्री (हिमंत बिस्वा सरमा) के साथ चर्चा की है, जो इसे काफी महत्व दे रहे हैं। हमने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग से भी बात की है।"
बोरा ने कहा कि इससे पहले खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग किसानों से धान खरीदता था और और मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह इस चलन को फिर से शुरू करने के लिए धन मुहैया कराएंगे।
मंत्री ने कहा, "हम गौर करेंगे कि एफसीआई ने असम में अपने लक्ष्य को पूरा क्यों नहीं किया। हम संगठन को पहले की तुलना में अधिक फसल खरीदने के लिए मजबूर करेंगे।"
उन्होंने उम्मीद जतायी कि अगले साल से किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और सभी धान की खरीद राज्य और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जाएगी। बोरा ने कहा, "फसल के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिलने पर किसान अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम पर बेचते हैं। किसानों की नयी पीढ़ी को धान की खेती में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि मैं इस दिशा में कदम उठाऊंगा।
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