चंडीगढ़, पांच अप्रैल किसानों ने सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के कार्यालयों के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान, किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के साथ ही अपनी विभिन्न मांगों को उठाया।
प्रदर्शनकारी किसानों ने केंद्र सरकार के उस आदेश पर भी रोष व्यक्त किया, जिसमें किसानों के बैंक खाते में सीधा ऑनलाइन भुगतान करने के वास्ते किसानों की भूमि का रिकॉर्ड मांगा गया है। किसानों ने इस आदेश को तत्काल वापस लिए जाने की मांग भी की।
भारतीय किसान यूनियन (एकता उग्राहां) के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरीकलां ने कहा कि उनके संगठन ने पंजाब के 15 जिलों में एफसीआई के 34 कार्यालयों का घेराव किया।
चंडीगढ़, अमृतसर, संगरूर और हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं सोनीपत में भी किसानों ने केंद्रीय खरीद एजेंसी के बाहर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से उनकी फसल के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग की।
किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव श्रवण सिंह पंढेर ने कहा कि केंद्र किसानों को सीधे भुगतान संबंधी अपने आदेश को कुछ समय के लिए स्थगित करे।
उन्होंने कहा कि अगर इसे लागू किया जाता है तो उन किसानों को भुगतान में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जिन्होंने किराये पर भूमि लेकर फसल उगाई है।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसानों को गेहूं के बोरे और अन्य सुविधाओं की कमी का सामना नहीं करना पड़े।
उल्लेखनीय है कि तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों के हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं।
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