नयी दिल्ली, चार अप्रैल संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और अन्य किसान संगठनों ने रविवार को एफसीआई कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने फसलों के लिए एक लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सहित कई मांगें की।
प्रदर्शनकारियों ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की खरीद प्रणाली को मजबूत करने के संबंध में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा।
मांगों में गेहूं की खरीद के लिए "जमाबन्दी" जमा करने के निर्णय को वापस लेना, किसानों को उनके बैंक खातों में सीधे भुगतान और फसलों के लिए लाभकारी एमएसपी निर्धारित करना शामिल हैं।
ज्ञापन में कहा गया, "खरीद एमएसपी पर की जानी चाहिए और उस एमएसपी से नीचे खरीद करने वाले खरीदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।"
एसकेएम ने एक बयान में कहा कि फसल खरीद की प्रक्रिया न्यूनतम समय में पूरी होनी चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े।
गौरतलब है कि मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं और केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने तथा फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं।
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