नयी दिल्ली, 21 मार्च किसान संगठनों ने आवश्यक वस्तु संशोधन कानून (ईसीएए) के तत्काल क्रियान्वयन की एक संसदीय समिति की मांग की रविवार को आलोचना की।
ईसीएए उन तीन कानूनों में से एक है, जिनके खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
संसदीय समिति ने सरकार से ईसीएए का क्रियान्वयन करने को कहा है। इस समिति में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आप समेत विपक्षी दलों के सदस्य भी शामिल हैं। ये दल केंद्र द्वारा हाल में लागू किए गए तीन नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने एक बयान में कहा, ‘‘यह गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा और किसानों की फसलों की खरीदारी बढ़ाने की मांग के प्रति असंवेदनशील है।’’
एसकेएम ने कहा, ‘‘हम किसानों, श्रमिकों एवं आम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे तीनों कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानूनी अधिकार के लिए अपना संघर्ष तेज करें।’’
उसने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ ‘किसान महापंचायतों’ को मिले अभूतपूर्व समर्थन से स्पष्ट है कि 26 मार्च को प्रस्तावित ‘भारत बंद’ सफल रहेगा।
उसने कहा कि आपात सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं उस दिन सुबह छह से शाम छह बजे तक निलंबित रहेंगी।
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