लखनऊ, पांच अगस्त किसान संगठनों के नव गठित मुखौटा संगठन 'राष्ट्रीय किसान मोर्चा' ने मौजूदा संसद सत्र में विवादित कृषि कानूनों में चार संशोधनों का प्रस्ताव पारित कराने की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।
‘राष्ट्रीय किसान मोर्चा’ के संयोजक वी. एम. सिंह ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच पिछले करीब आठ माह से गतिरोध जारी है। इसे दूर करने के लक्ष्य से मोर्चा ने फैसला किया है कि अगर सरकार भी समाधान चाहती है और किसानों से बातचीत को इच्छुक है तो वह संसद के मौजूदा सत्र में इन कानूनों में चार संशोधन प्रस्ताव पारित कराए। उन्होंने कहा कि यह बातचीत के लिए हमारा पूर्वशर्त है।
उन्होंने कहा कि पहला संशोधन यह होगा कि किसान की जमीन को गिरवी रख कर कोई भी प्रायोजक कर्ज नहीं ले सकता। उसे ऋण के लिए अपनी संपत्ति को बंधक रखना होगा। करार करने पर किसी भी कीमत पर किसान की संपत्ति ना तो नीलाम होगी और ना ही उस पर कोई देनदारी होगी। इसके अलावा कानून संख्या 20/2020 की धारा 19 और अधिनियम संख्या 21/2020 की धारा 15 में दीवानी अदालत का न्याय क्षेत्र बरकरार रखा जाए। तीसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर कोई खरीद ना हो। इस बारे में विधिक प्रावधान किया जाए। चौथा, कानून संख्या 21/2020 की धारा 4(3) में किसानों को अपनी फसल का पैसा तीन कार्य दिवसों में देने की बात लिखी गई है, उसे तत्काल देने का प्रावधान किया जाए।
सिंह ने पत्र में प्रधानमंत्री से कहा कि ये संशोधन होने पर ‘राष्ट्रीय किसान मोर्चा’ की बातचीत का मुख्य बिन्दू न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद होगा।
उन्होंने पत्र में यह भी गुजारिश की कि संघर्ष के दौरान शहीद हुए व्यक्तियों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए और किसानों पर दर्ज अपराधिक मामले वापस लिए जाएं।
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