कोलकाता, नौ फरवरी किसानों के एक संगठन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फरवरी, 2019 से राज्य के 70 लाख से अधिक किसानों को कानून सम्मत बकाया राशि के भुगतान को लेकर राजनीति करने के आरोप में मंगलवार को केंद्र एवं पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की।
उसने राज्य के किसानों को बचाने के लिए युद्धस्तर पर तालमेल की मांग की।
ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोर्डिनेशन कमेटी (एआईकेएससीसी) ने इस योजना के तहत बंगाल के हर किसान परिवार को 12000 रुपये का भुगतान नहीं किये जाने और भुगतान को भाजपा द्वारा अपनी चुनावी सफलता से जोड़ने की निंदा की।
उसने अपने घटक संगठनों द्वारा ‘किसान अधिकार यात्रा’ निकाले जाने की भी घोषणा की और ऐसी पहली यात्रा सुंदरबन में 10-12 फरवरी को निकाली जाएगी एवं बाद में और ऐसी यात्राएं निकाली जाएंगी।
उसने एक बयान में कहा कि किसानों को इस रकम की गैर अदायगी राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार और केंद्र की भाजपा नीत सरकार द्वारा खेला गया एक राजनीतिक खेल है... बंगाल के किसानों के लिए 2000 रुपये की छह किश्त बकाया है।
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