किसान आंदोलन: मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने संबंधी याचिका पर पुलिस से रिपोर्ट तलब

नयी दिल्ली, 18 नवंबर दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ कथित रूप से भाजपा सदस्यों को आपराधिक बल प्रयोग करने के लिए उकसाने के मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई उस याचिका पर आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया कि 22 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

न्यायाधीश ने कहा, '' दलीलें सुनी गईं। अपराध शाखा (दिल्ली पुलिस) के संबंधित प्रभारी छह दिसंबर को स्थिति रिपोर्ट पेश करें।''

अधिवक्ता अमित साहनी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री और भाजपा सदस्य का एक विवादास्पद वीडियो तीन अक्टूबर को चंडीगढ़ में उनके आवास पर पार्टी के किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान का है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि खट्टर ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध किया है, जिसमें 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 153-ए (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), और 505 (सार्वजनिक हानि के लिए उकसाने वाले बयान) शामिल हैं।

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Web Title: Farmer's movement: Police report summoned on petition to register FIR against Chief Minister

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