राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की सबसे अहम घोषणा किसान कर्ज माफी कल 7 फरवरी से लागू होने जा रही है। गहलोत सरकार ने किसानों को कर्ज माफी के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। लेकिन इस कर्जमाफी को लेकर किसानों के मन में अनेक आशंकाएं और संशय बरकरार हैं। किसान कर्ज माफी को सरकार द्वारा किस प्रकार अंजाम दिया जाएगा, इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।
राजस्थान सरकार ने सहकारी बैंकों को पूरा कर्जा माफ करने की घोषणा की है, लेकिन 13.5 लाख किसानों का पिछली सरकार में पूरा कर्जा माफ हो चुका है, उनकी दोबारा कर्ज माफी पर मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय होगा। दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले जिन 8.5 लाख किसानों को कर्जा माफ किया जा रहा है उनमें अधिकांश पश्चिमी राजस्थान से हैं। इसके पास भूमि तो अधिक है किन्तु पैदावार कम होती है।
पिछली सरकार ने आनुपातिक आधार पर कर्ज माफी की थी इस कारण जिन किसानों के पास अधिक भूमि थी उन्हें कर्ज माफी का कम लाभ मिला। अब इस बार सरकार इनका पूरा कर्ज माफ करने जा रही है, किन्तु इसमें पिछली सरकार द्वारा दिये गये लाभ को भी शामिल किया जाएगा। 7 फरवरी से प्रदेश के सभी जिलों में शिविर लगाकर किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित किये जाएंगे।
पहले सहकारी बैंको का ही कर्ज माफ होगा और 30 नवम्बर 2018 तक के किसानों को कर्ज ही सरकार माफ करेगी। इस अवधि में 24.44 लाख किसान ऋणी हैं। उनमें से अभी 11 लाख किसानों को कर्ज माफ होगा, इनमें से 8.5 लाख किसान दो हेक्टेयर से अधिक जोत वाले हैं। शेष लघु व सीमांत किसान हैं जो लगभग 2.5 लाख हैं। इन किसानों को पिछली सरकार ने 50 हजार रुपये की कर्जमाफी दी थी लेकिन इनके अभी कुंछ कर्ज और शेष रह गये है जिसका निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जाएगा। शेष रहे 13.50 लाख किसानों के कर्जमाफी पर अभी निर्णय होना बाकी है।