चेन्नई, 24 जुलाई तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड की मदद से एक व्यापक अध्ययन किया जा रहा है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नीलगिरी क्षेत्र में हाथियों के वास और आने-जाने के रास्तों (गलियारों) पर यदि कोई अतिक्रमण है तो उसे हटाया जाए और उसे वन तथा वन्यजीवों के लिए समर्पित रखा जाए।
पशुओं के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता मुरलीधरन एवं अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई के समय शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति को सूचित किया गया कि अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भी इस पहल का हिस्सा हैं।
पीठ ने मामले पर सुनवाई दो सितंबर तक के लिए टाल दी और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि क्षेत्र का किस तरह इस्तेमाल हो रहा था और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है यह जानकारी देते हुए चार सप्ताह के भीतर वह एक हलफनामा दायर करे।
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