नयी दिल्ली, 16 अप्रैल केंद्र ने शुक्रवार को राज्यों को निर्देश दिया कि अपनी सीमाओं से चिकित्सकीय (मेडिकल) ऑक्सीजन लेकर गुजरने वाले वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करें और कहा कि उन्हें कहीं भी आवश्यक जन स्वास्थ्य सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।
केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले कुछ दिनों के अंदर कोविड-19 रोगियों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के परिप्रेक्ष्य में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को यह संदेश भेजा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विस्तृत समीक्षा की ताकि देश में पर्याप्त मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और इसके उत्पादन में तेजी लाने की अपील की।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे संदेश में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि 23 मार्च को जारी दिशानिर्देश के तहत लोगों एवं सामग्रियों के अंतरराज्यीय एवं राज्य के अंदर आवाजाही पर कोई रोक नहीं है।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है और संक्रमण की दर भी काफी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि ऐसे में संचरण की कड़ी को तोड़ने के लिए और संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने कुछ गतिविधियों पर अतिरिक्त पाबंदियां, कर्फ्यू आदि लगाए हैं।
भल्ला ने कहा कि कोविड-19 के गंभीर एवं हल्के मामलों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन की पर्याप्त एवं निर्बाध आपूर्ति अत्यंत जरूरी है और बढ़ते मामलों के साथ मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति राज्यों की जरूरत के मुताबिक रखने की आवश्यकता है।
पत्र में कहा गया है, ‘‘इसलिए आपसे आग्रह है कि सुनिश्चित करें कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आने पाए और परिवहन अधिकारियों को इसी मुताबिक निर्देश दिए जाएं कि ऑक्सीजन लेकर जाने वाले वाहनों की निर्बाध अंतरराज्यीय आवाजाही हो सके।’’
भल्ला ने राज्यों से कहा कि ऑक्सीजन निर्माताओं पर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा कि वह जिस राज्य में स्थित हैं, केवल वहीं के अस्पतालों तक उनकी ऑक्सीजन आपूर्ति सीमित रहेगी। साथ ही शहरों के बीच बिना किसी समय की पाबंदी के ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही मुक्त रूप से होगी।
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