जबलपुर, 30 अक्टूबर मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स (एपीयूएफपीईई) ने शनिवार को सरकारी बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को अपनी विभिन्न मांगों को पूरी कराने के लिए एक नवंबर से काम का बहिष्कार करने का आह्वान किया है।
एमपीयूएफपीईई के समन्वयक अभियंता वी के एस परिहार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों के कर्मचारी और इंजीनियर एक नवंबर से अपनी पांच सूत्रीय मांग को लेकर कार्य बहिष्कार आंदोलन करेंगे।
परिहार ने कहा कि महंगाई भत्ते के बकाया का 50 प्रतिशत भुगतान और अक्टूबर के वेतन में वेतन वृद्धि राशि का भुगतान करना प्रमुख मांग के तौर पर शामिल है।
उन्होंने कहा कि फोरम पहले ही प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठकों में अपनी यह मांगे रख चुका है जहां आश्वासन दिया गया था लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
उन्होंने कहा कि एमपीयूएफपीईई सरकारी बिजली कंपनियों के इंजीनियरों और कर्मचारियों के 11 संघों का एक संयुक्त मंच है।
परिहार ने कहा ,‘‘हमारी अन्य मांगों में संविदा इंजीनियरों और कर्मचारियों को भत्ता तथा आउटसोर्स आधार पर लगे कर्मचारियों को दिवाली के पहले अक्टूबर महीने के वेतन के साथ बोनस का भुगतान तथा वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाना शामिल है।
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