नयी दिल्ली, आठ जून केंद्र ने संशोधित दिशा-निर्देशों में मंगलवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित गैर-हस्तांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे कि लोग निजी केंद्रों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कोविड रोधी टीकाकरण के लिए आर्थिक मदद प्रदान कर सकें।
राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों में कहा गया कि ‘को-विन’ मंच जहां प्रत्येक व्यक्ति को सुविधाजनक रूप से पहले से ही कराई गई बुकिंग के आधार पर टीकाकरण की सुविधा प्रदान करता है, वहीं सभी सरकारी और निजी टीकाकरण केंद्र भी व्यक्तियों के साथ-साथ व्यक्तियों के समूहों-दोनों के लिए टीकाकरण स्थल पर ही पंजीकरण सुविधा प्रदान करेंगे, जिसके लिए विस्तृत प्रक्रिया को राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अंतिम रूप दिया जाना और प्रकाशित किया जाना है।
आगामी 21 जून से प्रभाव में आने जा रहे दिशा-निर्देशों के अनुरूप केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली टीका खुराकों का आवंटन आबादी, बीमारी के प्रसार के स्तर और टीकारण की प्रगति जैसे मानदंडों के आधार पर किया जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संशोधित दिशा-निर्देशों में कहा, ‘‘टीके की बर्बादी से आवंटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।’’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमवार को की गई घोषणा के अनुरूप भारत सरकार देश में स्थित विनिर्माताओं से कोविड रोधी टीकों की 75 प्रतिशत खरीद करेगी।
संशोधित दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित गैर-हस्तांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे कि लोग निजी केंद्रों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कोविड रोधी टीकाकरण के लिए आर्थिक मदद प्रदान कर सकें।
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