देहरादून, 27 जुलाई उत्तराखंड में उर्जा निगमों के कर्मचारियों ने उर्जा मंत्री हरक सिंह रावत से अपनी मांगों के पूरा होने का आश्वासन मिलने के बाद मंगलवार को हड़ताल समाप्त कर दी।
हालांकि, इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में तीनों उर्जा निगमों के कर्मचारियों के सोमवार मध्यरात्रि से हड़ताल पर चले जाने के बाद सख्ती दिखाते हुए छह माह की अवधि के लिए उनके हड़ताल पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
हड़ताल समाप्त करने की घोषणा करते हुए विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के संयोजक इंसारूल हक ने कहा कि उनकी मांगों का जल्द उचित समाधान निकाले जाने तथा हड़ताल पर गए किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न किए जाने के उर्जा मंत्री के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त कर दी गयी है ।
उर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा ।
गौरतलब है कि संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के नियमितीकरण, समान कार्य हेतु समान वेतन सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन उत्तराखंड के 10 संगठनों के करीब साढे 3500 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे।
इससे पहले, राज्य सरकार ने बिजली आपूर्ति को आवश्यक सेवा बताते हुए उर्जा निगमों के कर्मचारियों की हड़ताल को छह माह के लिए निषिद्ध कर दिया था और उनके हड़ताल पर जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी।
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