बिजली मंत्री आर के सिंह ने मंगलवार को बताया कि विभिन्न राज्यों के सरकारी विभागों पर 41,700 करोड़ रूपए का बिजली बकाया है। सिंह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2018-19 में बिजली वितरण कंपनियों को करीब 27,000 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ जबकि राज्यों के सरकारी विभागों पर करीब 41,700 करोड़ रूपए का बकाया था।
बिजली वितरण कंपनियों की समस्याओं के हल के लिए शुरू की गयी ‘उदय’ योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे नुकसान में कमी आयी है और यह 22 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने बिजली नुकसान के कारणों की चर्चा करते हुए कहा कि चोरी के अलावा बिजली कंपनियों द्वारा ठीक से बिलिंग और वसूली नहीं करना भी एक अहम कारण है। इसके अलावा कई राज्य सरकारें अपने यहां उपभोक्ताओं को सब्सिडी देती हैं लेकिन वे पूरी राशि बिजली कंपनियों को नहीं देतीं।
बिजली कंपनियों को होने वाले नुकसान में कमी लाने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों का जिक्र करते हुए सिंह ने कहा कि स्मार्ट मीटर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस संबंध में राज्यों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है।