नई दिल्ली: शिवसेना पर नियंत्रण के लिए उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच लड़ाई एक नए चरण में चली गई है - दोनों को यह साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत देने होंगे कि पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को 8 अगस्त तक दस्तावेज देने को कहा है, जिसके बाद संवैधानिक संस्था मामले की सुनवाई करेगी। दोनों पक्षों को पार्टी में विवाद पर अपने विचारों का विवरण देते हुए लिखित बयान भी देना होगा
गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे ने पिछले महीने लगभग 40 विधायकों और भाजपा के समर्थन से एक नई सरकार बनाई। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस नए सेट-अप में शिंदे के डिप्टी बने। शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट ने निर्वाचन आयोग (ईसी) को पत्र लिखकर पार्टी का चुनाव चिह्न ‘धनुष-बाण’ आवंटित करने की मांग की है। निर्वाचन आयोग को भेजे एक पत्र में शिंदे गुट ने असल शिवसेना होने का दावा किया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा दी गई मान्यता का हवाला दिया है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में शिंदे खेमा ने दावा किया कि उसके पास 55 में से 40 विधायकों और 18 लोकसभा सांसदों में से 12 का समर्थन है।
उद्धव और शिंदे खेमे को नोटिस में चुनाव आयोग ने कहा "... यह स्पष्ट है कि शिवसेना में एक विभाजन है, जिसमें से एक समूह का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं और दूसरे समूह का नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, दोनों समूह अपने साथ असली शिवसेना होने का दावा करते हैं।''
चुनाव आयोग ने नोटिस में आगे कहा है, ''दोनों प्रतिद्वंद्वी समूहों को एक समान स्थिति में रखने के लिए और उनके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए, और पिछली प्राथमिकता के आधार पर, आयोग ने निर्देश दिया है कि प्रतिद्वंद्वी समूहों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाए और उत्तर / लिखित प्रस्तुतियाँ आमंत्रित की जाएं।''
चुनाव आयोग ने कहा कि दोनों समूहों द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य और लिखित बयान प्राप्त करने के बाद ही वह” पर्याप्त सुनवाई ” के लिए अगला कदम उठाएगा।
गौरतलब है कि शिंदे ने मंगलवार को राहुल शेवाले को लोकसभा में पार्टी का नेता घोषित किया था और पांच बार की सदस्य भावना गवली को मुख्य सचेतक के रूप में बनाए रखा था। लोकसभा अध्यक्ष ने शेवाले को संसद के निचले सदन में शिवसेना के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की। इससे पहले, शिवसेना के उद्धव ठाकरे धड़े ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिह्न पर दावों के लिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके विचार को सुना जाये।