श्रीनगर, 23 नवम्बर जम्मू कश्मीर राज्य चुनाव आयुक्त ने जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनावों को लेकर की गई शिकायतों को खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि सभी राजनीतिक दलों के पास चुनाव संबंधी गतिविधियों के लिए एक समान अवसर हों।
गुपकर घोषणापत्र गठबंधन (पीएजीडी) ने शनिवार को आरोप लगाया था कि चुनाव में सभी को समान मौका नहीं मिल रहा है। उनका आरोप था कि प्रशासन उनके उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने की अनुमति नहीं दे रहा है और उन्हें उनके आवासों में नजरबंद कर रहा है।
पीएजीडी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के के शर्मा को दो पृष्ठों का एक पत्र लिखा था। उन्होंने पत्र में कहा था कि सुरक्षा को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के लिए किसी उपकरण या बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
डीडीसी चुनाव 28 नवम्बर और 19 दिसम्बर के बीच होंगे।
शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आयोग ने अब्दुल्ला के पत्र पर चर्चा की है और व्यवस्था की जाएगी कि जो उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए जाना चाहते हैं, वे कर सकें।
उन्होंने कहा, ‘‘पत्र प्राप्त होने के बाद, मैंने संभागीय प्रशासन के साथ विस्तार से चर्चा की। हमने उन्हें एक पत्र भी लिखा है। उम्मीदवारों के जीवन को सुरक्षित करना अनिवार्य है, लेकिन एक ही समय में, पूर्ण प्रबंध और अधिक प्रबंध किये जायेंगे ताकि उम्मीदवार और अन्य लोग जो चुनाव प्रचार के लिए जाना चाहते हैं, वे ऐसा करने में सक्षम हों।’’
शर्मा ने कहा कि उन मीडिया रिपोर्टों, जिनमें कहा गया था कि कुछ पार्टियों के उम्मीदवारों को प्रचार में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आयोग ने सभी जिला प्रशासनों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की।
उन्होंने कहा कि आयोग सुरक्षित ढंग से चुनाव संपन्न कराना चाहता है और यदि किसी उम्मीदवार को किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो यह सुरक्षा संबंधी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘हम तुरंत पुलिस और डीसी को निर्देश देंगे कि वे इन मुद्दों पर गौर करें।’’ उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा रही है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।