नई दिल्लीः निर्वाचन आयोग एक लोकसभा सीट और 64 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कराने पर संबंधित राज्यों के चुनाव अधिकारियों और मुख्य सचिवों से मिली जानकारी पर गौर करने के बाद 29 सितंबर को इस बारे में फैसला करेगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को इस बारे में बताया। बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा के लिए संवाददाता सम्मेलन के दौरान सवालों का जवाब देते हुए अरोड़ा ने कहा कि निर्वाचन आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा फैसले के आधार पर उसी शाम कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे।
इससे पहले निर्वाचन आयोग (ईसी) ने एक बयान में कहा था कि बिहार चुनाव और उपचुनाव एक ही समय के आसपास कराए जाएंगे। अरोड़ा ने कहा कि जब ईसी ने बिहार चुनाव के साथ उपचुनाव कराने का फैसला किया था तो उपचुनाव के संबंध में कुछ राज्यों ने निवेदन भेजने को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखायी थी।
उन्होंने कहा कि अधिकतर निवेदन पिछले एक सप्ताह में मिले और आयोग अंतिम निर्णय के पहले सूचनाओं पर विचार-विमर्श करेगा। विभिन्न राज्यों में विधानसभा की 64 सीटें खाली हैं । इनमें से 27 सीटें मध्य प्रदेश में रिक्त हैं। कांग्रेस के बागी सदस्यों के पार्टी से इस्तीफे और भाजपा में शामिल होने पर ये सीटें रिक्त हुई थीं।
कांग्रेस सदस्यों के इस्तीफे के कारण कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिर गयी थी और सत्ता में भाजपा की वापसी हुई थी। बिहार में वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट का उपचुनाव भी लंबित है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में विधानसभा की एक-एक सीट रिक्त है।
असम, झारखंड, केरल, नगालैंड, तमिलनाडु और ओडिशा में दो-दो सीटें रिक्त हैं। मणिपुर में पांच और गुजरात तथा उत्तरप्रदेश में आठ-आठ सीटें रिक्त हैं। इस साल जुलाई में निर्वाचन आयोग ने लोकसभा की एक सीट और विधानसभा की सात सीटों के लिए चुनाव को टालने की घोषणा की थी।