जम्मू-कश्मीर में विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन को लेकर चुनाव आयोग कर रहा बैठक

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी संबंध में मंगलवार (13 अगस्त) को चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए बैठक शुरू की। बताया जा रहा है कि आयोग आगे की रणनीति पर विचार कर सकता है। 

दरअसल, दूसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार बनने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया था, जिसके बाद से जम्मू और कश्मीर विधानसभा के परिसीमन की मांग उठ रही थी। वहीं, कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया का समर्थन किया था और कहा था कि इस प्रक्रिया को कम से कम समय में पूरा किया जाना चाहिए। जम्मू-कश्मीर कांग्रेस की यह टिप्पणी उन खबरों के बाद आई थी, जिनमें कहा गया है कि केंद्र सरकार विधानसभा क्षेत्रों का दायरे और आकार के पुन र्निर्धारण और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए परिसीमन आयोग गठित करने पर विचार कर रही है। 

जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने कहा था कि पार्टी राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले समयबद्ध तरीके से जल्द से जल्द परिसीमन के पक्ष में है। 

वहीं, सरकार ने लोकसभा में बताया था कि जम्मू कश्मीर राज्य को परिसीमन अधिनियम 2002 के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 को जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं किया गया है।