लाइव न्यूज़ :

निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों की सरकारों से कहा: गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला हो

By भाषा | Updated: October 14, 2021 20:00 IST

Open in App

नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इन राज्यों की सरकारों को निर्देश दिया है कि अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों और पिछले चार साल के दौरान तीन साल एक ही जिले में तैनात अधिकारियों का तबादला किया जाए।

इन राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को बुधवार को लिखे पत्र में आयोग ने इस बात का उल्लेख किया कि पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च, 2022 में खत्म हो रहा है, जबकि उतर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगली 14 मई को खत्म होगा।

लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग की ओर से आमतौर पर निर्देश जारी किए जाते है ताकि अधिकारी किसी भी तरीके से चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करें तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया निष्पक्ष एवं स्वतंत्र बनी रहे।

आयोग ने पत्र में कहा, ‘‘आयोग आशा करता है कि ऐसा कोई भी अधिकारी चुनाव ड्यूटी के साथ जुड़ा नहीं रहेगा अथवा उसकी तैनाती नहीं होगी जिसके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित हो।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

पूजा पाठPanchang 08 December 2025: जानें आज कब से कब तक है राहुकाल और अभिजीत मुहूर्त का समय

पूजा पाठAaj Ka Rashifal 08 December 2025: आज इन 4 राशिवालों को बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना, बाकी भी जानें अपना भविष्य

पूजा पाठSaptahik Rashifal: इस सप्ताह इन 5 राशिवालों को मिलेगा धनी बनने का मौका, लग सकती है लॉटरी

भारतSIR Registered: एसआईआर पर राजनीतिक विवाद थमने के नहीं दिख रहे आसार

विश्वसौर तूफान: अंतरिक्ष से खतरे की आहट, इथियोपिया से उठे ज्वालामुखी गुबार से हवाई जहाजों...

भारत अधिक खबरें

भारतसिकुड़ता नागपुर विधानसभा सत्र और भंग होतीं अपेक्षाएं!

भारतPutin India Visit: ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे...!

भारतAirport Suitcases Rules: प्लेन में सूटकेस ले जाने का बदला नियम, यात्रा से पहले जरूर जान लें इसे

भारतPM Awas Yojana: अब अपने घर का सपना होगा पूरा, सरकार से पाए 1.30 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता; ऐसे करें आवेदन

भारतमहाराष्ट्र शीतकालीन सत्र: चाय पार्टी का बहिष्कार, सदनों में विपक्ष के नेताओं की नियुक्ति करने में विफल रही सरकार