कोलकाता, 19 जून पिछले एक साल से कोविड-19 की पाबंदियों के कारण एकल स्क्रीन सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स की बढ़ी मुश्किलों के बीच ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर एसोसिएशन (ईआईएमपीए) ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ‘‘खस्ताहाल’’ सिनेमा हॉल के लिए राहत पैकेज की घोषणा करने की अपील की।
ईआईएमपीए ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर राज्य सरकार द्वारा महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपना समर्थन देने का वादा करते हुए सिनेमा हॉल संचालकों की परेशानियों के बारे में अवगत कराया है। पत्र में कहा गया कि पिछले साल 17 मार्च से कुछ महीनों तक और इस साल एक मई से प्रदर्शन रद्द होने के कारण सिनेमा हॉल संचालकों के लिए अपने कर्मचारियों को वेतन दे पाना कठिन हो गया है। ईआईएमपीए के पदाधिकारी रतन साहा ने बताया, ‘‘हमने सरकार से तीन साल का सॉफ्ट लोन (ब्याजमुक्त या कम दर पर कर्ज) भी मुहैया कराने का अनुरोध किया है।’’
ईआईएमपीए ने एक पत्र में सिनेमा हॉल की स्क्रीन के अनुरुप बंदी के महीने के हिसाब से तीन साल के लिए दो लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक का ‘सॉफ्ट लोन’ मुहैया कराने का अनुरोध किया है। पत्र में दावा किया गया, ‘‘एकल पर्दे (स्क्रीन) वाले सिनेमा हॉल के संचालन पर 15 लाख रुपये लागत के साथ इसके लिए कर्ज भुगतान पर एक साल की छूट दी जाए।’’ वितरकों के शीर्ष संगठन ने कहा कि बंदी के दौरान बिजली शुल्क, किराया, बकाया और सिनेमा हॉल को पुन: चालू अवस्था में लाने के लिए वित्तीय मुआवजे की जरूरत है। इसके अलावा कर में भी छूट की मांग की गयी है। ईआईएमपीए सूत्रों ने बताया कि एक मई की पाबंदी के पहले 250 में से 120 एकल स्क्रीन सिनेमा हॉल चल रहे थे। इनके अलावा कुछ अस्थायी तौर और कुछ सिनेमा हॉल हमेशा के लिए बंद हो गए।
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