मुंबई, 28 मई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सांसद संभाजी छत्रपति से शुक्रवार को कहा कि मराठा समुदाय को आरक्षण उपलबध कराने के लिए राज्य सरकार ने अपने प्रयासों को रोका नहीं है।
भाजपा के राज्यसभा सदस्य ने उच्चतम न्यायालय के पांच मई के निर्णय के बाद मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ठाकरे से मुलाकात की।
शीर्ष अदालत ने नौकरियों और शिक्षा में मराठाओं को दिए गए आरक्षण को निरस्त कर दिया था।
बैठक में मौजूद रहे राज्य के लोकनिर्माण मंत्री अशोक चव्हाण ने ट्वीट किया, ‘‘चर्चा सकारात्मक रही और ठाकरे ने स्पष्ट किया कि सरकार का रुख समुदाय को न्याय सुनिश्चित करने का है और इस दिशा में सभी प्रयास किए जा रहे हैं।’’
मराठा आरक्षण मुद्दे पर मंत्रिमंडल की एक उप-समिति के प्रमुख चव्हाण ने कहा कि शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार ने आरक्षण बहाल कराने के प्रयासों को छोड़ा नहीं है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि संबंधित आरक्षण कानून राज्य की भाजपा सरकार के तहत लाया गया था, लेकिन अब भगवा दल इसे बहाल कराने के लिए कुछ नहीं कर रहा है और केवल आंदोलन शुरू करने की धमकी दे रहा है।
राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विश्लेषण के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले के नेतृत्व में आठ सदस्यीय एक समिति गठित की है जिसके 31 मई तक रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।