नयी दिल्ली, 10 दिसंबर शिक्षा मंत्रालय द्वारा ‘ऑनलाइन गेम’ को सुरक्षित बनाने के मकसद से जारी परामर्श में ‘क्या करें और क्या न करें’ की सूची में अभिभावकों और बच्चों के लिए कई सुझाव दिए गए हैं।
इनमें कहा गया है कि माता-पिता की सहमति के बिना ऐसे गेम की खरीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सदस्यता के लिए ऐप पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड पंजीकरण से बचना चाहिए। स्क्रीन नाम का उपयोग करना चाहिए जो उनके वास्तविक नाम को प्रकट नहीं करता हो। सुझावों के तहत निगरानी, लॉगिंग और सभी तरह की सामग्री को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है जहां बच्चों की पहुंच हो सकती है।
शिक्षा मंत्रालय द्वारा अभिभावकों और शिक्षकों के लिए ‘बच्चों के सुरक्षित ऑनलाइन गेमिंग’ पर परामर्श जारी किया गया है ताकि माता-पिता और शिक्षकों को आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्हें जागरूक करने में सक्षम बनाया जा सके। इसमें उल्लेख किया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों के बंद रहने से बच्चों में मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल बढा है और उन्हें ऑनलाइन गेम की भी आदत लग रही है।
परामर्श में कहा गया है, ‘‘गेम खेलने से आगे जुआ खेलने की गंभीर लत लग जाती है जिसे विकार के रूप में माना जाता है। गेम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्रत्येक स्तर पिछले एक की तुलना में अधिक जटिल होता जाता है।’’
परामर्श की ‘क्या न करें’ की सूची में अभिभावक की सहमति के बिना इंटरनेट आधारित गेम की खरीदारी की अनुमति नहीं देना, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार ओटीपी आधारित भुगतान विधियों को अपनाने तथा सदस्यता के लिए ऐप पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड पंजीकरण से बचने को कहा गया है। प्रत्येक लेन-देन में खर्च की ऊपरी सीमा निर्धारित करने को कहा गया है और बच्चों को सीधे लैपटॉप या मोबाइल से खरीदारी नहीं करने देना चाहिए।
बच्चों को अज्ञात वेबसाइट से सॉफ्टवेयर या गेम डाउनलोड नहीं करने की सलाह भी दी गई है। परामर्श में यह भी सिफारिश की गई है कि बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं और लत को ध्यान में रखते हुए लगतार लंबे समय तक गेम में शामिल नहीं होने की सलाह दी जानी चाहिए।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।