ईडी ने धनशोधन मामले में एंबियेंस समूह के प्रवर्तक को गिरफ्तार किया
By भाषा | Updated: July 29, 2021 16:09 IST2021-07-29T16:09:28+5:302021-07-29T16:09:28+5:30
ईडी ने धनशोधन मामले में एंबियेंस समूह के प्रवर्तक को गिरफ्तार किया
नयी दिल्ली, 29 जुलाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 800 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण फर्जीवाड़ा से जुड़े धनशोधन के मामले में एंबियेंस समूह के प्रवर्तक राज सिंह गहलोत को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि गहलोत को धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद यहां की अदालत के समक्ष पेश किये जाने की उम्मीद है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने गहलोत, उनकी कंपनी अमन हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एएचपीएल), एंबियेंस समूह की कुछ अन्य कंपनियों, कंपनी में निदेशक दयानंद सिंह, मोहन सिंह गहलोत और पिछले साल जुलाई में उनके सहयोगियों के परिसरों में छापे मारे थे।
गुरुग्राम के एंबियेंस मॉल के भी प्रवर्तक, गहलोत के खिलाफ ईडी का मामला एएचपीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ दिल्ली में यमुना खेल परिसर के पास 1, सीबीडी, महाराज सूरजमल रोड पर स्थित पांच सितारा लीली एंबियेंस कन्वेंशन होटल के निर्माण एवं विकास में कथित धनशोधन के लिए जम्मू के भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की 2019 में दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।
ईडी की जांच में पाया गया कि, “800 करोड़ रुपये से अधिक ऋण राशि के एक बड़े हिस्से का, जिसे होटल परियोजना के लिए बैंकों के परिसंघ ने मंजूरी दी थी, उसमें एएचपीएल, राज सिंह गहलोत और उनके सहयोगियों ने उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से हेर-फेर किया गया था।”
एजेंसी का आरोप है, “ऋण राशि का एक बड़ा हिस्सा एएचपीएल द्वारा कई कंपनियों और व्यक्तियों को मौजूदा बिलों के भुगतान और सामग्री की आपूर्ति और निष्पादित कार्य के लिए अग्रिम भुगतान के नाम पर स्थानांतरित कर दिया गया था।”
इसने कहा कि एंबियेंस समूह के कर्मचारियों और गहलोत के सहयोगियों को इन कंपनियों में निदेशक और मालिक बनाया गया था और गहलोत इन कंपनियों में से कई के “अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता” थे।
ईडी ने कहा, “किसी सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई थी और न ही कोई काम किया गया था और लगभग पूरी राशि तुरंत राज सिंह एंड संस एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) और उनके भाई के बेटे के स्वामित्व वाली कंपनियों को भेज दी गई थी।”
एजेंसी ने कहा, “फिर समूह की कंपनियों के जटिल नेटवर्क के जरिए रुपयों का हेरफेर किया गया था।
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