चुनाव आयोग ने आयकर विभाग की पिछले दो दिनों से जारी छापेमारी को कांग्रेस द्वारा सत्तारूढ़ भाजपा के उकसावे पर की गयी कार्रवाई बताये जाने संबंधी आरोपों पर संज्ञान लेते हुय राजस्व सचिव और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष से विस्तृत जानकारी मांगी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है आयकर विभाग की छापेमारी, चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का नतीजा है।
सूत्रों के अनुसार आयोग ने आयकर विभाग और सीबीडीटी की पिछले दो दिनों से चल रही छापेमारी पर संज्ञान लेते हुये यह कदम उठाया है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने सीबीडीटी के चेयरमैन पीसी मोडी और रेवेन्यू सेक्रेटरी एबी पाण्डेय को बुलाया और जानकारी मांगी। दोनों अधिकारियों ने भी छापेमारी के बारे में विस्तृत जानकारी और दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंपे हैं।
इससे पहले रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई के बाद भी आयोग ने वित्त मंत्रालय को इस बारे में सख्त परामर्श जारी किया था।
इसमें आयोग ने मंत्रालय से उसकी जांच एजेंसियों की चुनाव के दौरान कोई भी कार्रवाई ‘निष्पक्ष’ और ‘भेदभाव रहित’ होने की ताकीद की थी। साथ ही आयोग ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुये इस तरह की कार्रवाई से पहले आयोग से भी संपर्क करने को कहा था। आयकर विभाग मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी विभिन्न राजनेताओं तथा उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ कथित तौर पर अवैध रूप से एकत्र की गयी संपत्ति और धनराशि की तलाशी के लिये छापेमारी कर चुका है।
आदर्श आचार संहिता दस मार्च से लागू किये जाने के बाद आयकर विभाग की छापेमारी में आई तेजी को देखते हुये आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। आयकर विभाग ने सोमवार को खुलासा किया कि कमलनाथ के सहयोगियों के ठिकानों पर की गयी छापेमारी में अवैध रूप से एकत्र की गयी 281 करोड़ रुपये नकदी बरामद की गयी। इसके अलावा सीबीडीटी ने भी एक प्रमुख राजनीतिक दल के दिल्ली स्थिति मुख्यालय पर एक वरिष्ठ राजनेता के तुगलक रोड स्थित आवास से 20 करोड़ रुपये भेजे जाने की सूचना पर कार्रवाई किये जाने की जानकारी दी है।