नयी दिल्ली, 15 जुलाई विधि मंत्री किरेन रीजीजू ने बृहस्पतिवार को भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाने की जरूरत बताते हुए कहा कि इससे देश में व्यापार सुगमता को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।
विधि मंत्रालय में कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग के अधिकारियों से बातचीत करते हुए रीजीजू ने कहा कि भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद (एसीआई) और नयी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एनडीआईएसी) स्थापित करने की जरूरत है।
रीजीजू के हवाले से एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा गया कि इन संस्थानों की स्थापना से न केवल मध्यस्थों की नियुक्ति संबंधी मुकदमों को कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा मिलेगा जो समय की जरूरत है।
बैठक में विधि राज्य मंत्री एस पी सिंह बघेल भी मौजूद थे।
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