नयी दिल्ली, छह दिसंबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने केंद्र के नए कृषि कानूनों को ''असंवैधानिक एवं अवैध'' करार दिया है। साथ ही उन्होंने इन कानूनों को अदालत में चुनौती दिए जाने की स्थिति में प्रदर्शनकारी किसानों के लिए निशुल्क मुकदमा लड़ने की पेशकश भी की।
दवे ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, '' ये कानून असंवैधानिक एवं अवैध हैं।''
उन्होंने कहा, '' देश एवं किसानों के हित के मद्देनजर यह सुझाव रहेगा कि या तो जब तक वार्ता जारी है, तब तक सरकार इन कानूनों को लागू नहीं किये जाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी करे अथवा उच्चतम न्यायालय मामले पर सुनवाई करे और इस पर रोक लगाए, तभी हम किसानों का जीवन बचा सकते हैं।''
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की संवैधानिकता को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई का फैसला पहले ही कर चुका है।
इन कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसान 11 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने आठ दिसम्बर को ‘भारत बंद’ का भी आह्वान किया है।
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