नयी दिल्ली, 12 जुलाई भारत को उस समय झटका लगा जब डोमिनिका उच्च न्यायालय ने भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को जमानत दे दी। अदालत ने उसे इलाज के लिए एंटीगुआ और बारबुडा की यात्रा करने की अनुमति दी है। स्थानीय मीडिया की खबर में यह कहा गया है।
‘एंटीगुआ ब्रेकिंग न्यूज’ की खबर के मुताबिक, अदालत ने 10 हजार ईस्टर्न कैरेबिनयन डॉलर (करीब पौने तीन लाख रुपये) जमानत राशि के रूप में जमा करने के बाद चोकसी को एंटीगुआ जाने की अनुमति दी। वह भारत से भागने के बाद एंटीगुआ में 2018 से वहां के नागरिक के तौर पर रह रहा था। उसे तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग के इलाज के लिए वहां जाने की अनुमति दी गई है।
खबर में कहा गया है कि अदालत ने डोमिनिका में 23 मई को कथित अवैध प्रवेश को लेकर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष जारी सुनवाई भी स्थगित कर दी।
चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘डोमिनिका की अदालतों ने आखिरकार कानून का शासन और किसी व्यक्ति के अपनी पसंद के अस्पतालों में इलाज के अधिकारों को बरकरार रखा। विभिन्न एजेंसियों के सभी प्रयासों का कोई लाभ नहीं हुआ...।’’
यह आदेश चोकसी को डोमिनिका से वापस लाने के भारतीय प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका है, जो पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले में वांछित है।
चोकसी के वकीलों ने आरोप लगाया था कि भारतीय मूल के पुरुषों और बारबरा जबरिका नाम की एक रहस्यमय महिला द्वारा रची गई व्यापक साजिश के तहत उसका एंटीगुआ और बारबुडा से अपहरण कर लिया गया था। वकीलों का कहना है कि उक्त महिला ने पिछले छह महीनों के दौरान चोकसी से दोस्ती की थी।
चोकसी को डोमिनिका में पकड़े जाने की खबर सामने आने के बाद, भारत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के डीआईजी एस. राउत के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम भेजी थी ताकि इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर चोकसी को वापस लाने के प्रयास किए जा सकें। उक्त प्रयास असफल रहा क्योंकि चोकसी के वकीलों ने डोमिनिका उच्च न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया।
सीबीआई ने इस घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
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