चेन्नई, 31 दिसंबर द्रमुक ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि वह श्रीलंका से प्रांतीय परिषदों को भंग नहीं करने का आग्रह करें।
पार्टी ने कहा है कि प्रांतीय परिषदों को खत्म करने का फैसला श्रीलंका के संविधान के 13 वें संशोधन के खिलाफ होगा।
द्रमुक के संसदीय दल के नेता टी आर बालू ने कहा कि भारत-श्रीलंका समझौता 1987 लागू होने के बाद यह संशोधन लागू हुआ था। अगर प्रस्ताव पर आगे बढ़ा गया तो यह भारत के साथ समझौते पर सवालिया निशान लगाएगा।
द्रमुक के कोषाध्यक्ष बालू ने कहा कि अगर श्रीलंका इन परिषदों को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ता है तो भारत सरकार को ‘‘मूकदर्शक’’ बने हुए नहीं रहना चाहिए क्योंकि तमिलों की आकांक्षाओं तथा उन्हें और अधिकार प्रदान के लिए इन परिषदों का गठन किया गया था।
द्रमुक नेता ने मोदी से श्रीलंका से आग्रह करने को कहा है कि वह परिषदों को खत्म करने की योजना त्याग दे। बालू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को पड़ोसी देश को स्पष्ट कर देना चाहिए अगर इन प्रस्तावों को लागू किया गया तो इससे भारत-श्रीलंका संबंधों पर गंभीर असर पड़ेंगे।
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