नयी दिल्ली, आठ दिसंबर लोकसभा में बुधवार को पेश लोक लेखा समिति (पीएसी) की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी आवास का उपयोग करके उसका बकाया राशि नहीं चुकाने को लेकर 442 पूर्व सांसदों के जिलाधिकारियों को ‘रिकवरी’ प्रमाणपत्र जारी किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने समिति को बताया कि पूर्व सांसदों के खिलाफ नुकसान की भरपाई का भी मामला दर्ज कराया गया है।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व वाली समिति की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने कहा कि अन्य आवंटियों से भी बकाया राशि वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।