प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही डिटेंशन सेंटर की बात से इनकार करते रहे हों लेकिन अब सरकार ने माना है कि देश में ऐसे केंद्र मौजूद हैं. लेकिन सरकार को यह पता ही नहीं है कि देशभर में ऐसे कितने डिटेंशन सेंटर हैं. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने माना कि डिटेंशन केंद्र मौजूद हैं लेकिन केंद्र सरकार के पास उनकी संख्या की जानकारी नहीं है.एक सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने राज्यसभा में वर्ष 2005 की एक याचिका पर 28 फरवरी 2012 को दिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि जिन विदेशी नागरिकों ने अपनी सजा पूरी कर ली है उन्हें जेल से तो तुरंत रिहा किया जाएगा लेकिन उनके प्रत्यावर्तन होने तक प्रतिबंधित गितिविधि के साथ उपयुक्त स्थान पर रखने का निर्देश दिया गया था.
गृह मंत्रालय ने इसका पालन करते हुए राज्य सरकारों को डिटेंशन केंद्र बनाने के निर्देश दिए. राज्य सरकार अपनी जरूरतों के अनुसार उन विदेशी नागरिकों को डिटेन करने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाते हैं जिन्होंने अपनी सजा तो पूरी कर ली है लेकिन दस्तावेजों के अभाव में उनके मूल देश को सौंपा जाना लंबित है.
डिटेंशन सेंटरों के बारे में डीएमके के तिरुची शिवा के सवाल पर राज्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे डिटेंशन सेंटरों की संख्या का ब्यौरा केंद्रीय रूप से रखा जाता है.