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अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए

By भाषा | Updated: November 4, 2020 22:34 IST

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नयी दिल्ली, चार नवंबर रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की मुंबई पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ बुधवार को दिल्ली में कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 2018 में 53 वर्षीय एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। अलीबाग पुलिस की एक टीम ने उन्हें उनके लोअर परेल स्थित घर से गिरफ्तार किया है।

दिल्ली भाजपा ने मान सिंह मार्ग से अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय की ओर मार्च करते समय महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। उन्हें पुलिस ने एक बैरिकेड लगाकर रोक दिया।

पार्टी प्रवक्ता नवीन कुमार ने कहा, "दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता सहित कई पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया।"

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, लगभग 100 भाजपा कार्यकर्ता शाम छह बजे 24 अकबर रोड के करीब विरोध करने के लिए आ रहे थे, लेकिन मान सिंह रोड के पास उन्हें रोक दिया गया। उनमें से लगभग 25 प्रदर्शनकारियों ने पहले बैरिकेड को ऊपर से कूदकर पार कर लिया। उन्हें हिरासत में ले लिया गया और तुगलक रोड पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

अधिकारी ने कहा, ‘‘गुप्ता सहित हिरासत में लिए गए सभी लोगों को बाद में रिहा कर दिया गया।’’

पुलिस ने बताया कि शाम चार बजे के आसपास, 50 पत्रकारों ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर प्रदर्शन किया।

इसके अलावा, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) जी डी बख्शी के नेतृत्व में लगभग 50-60 लोगों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सभा को संबोधित किया और एक छोटे से मार्च के बाद विरोध प्रदर्शन संपन्न हो गया।

इससे पहले, दिल्ली भाजपा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, गुप्ता ने कहा कि गोस्वामी की गिरफ्तारी महाराष्ट्र सरकार का पत्रकारिता पर एक "फासीवादी" हमला है।

उन्होंने कहा, "महाराष्ट्र की कांग्रेस-राकांपा-शिवसेना सरकार ने अपने तानाशाही रवैये के साथ आपातकाल के दिनों की याद दिलायी है।"

उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा इसकी "कड़ी निंदा" करती है।

उन्होंने कहा कि देश और समाज एक पत्रकार के साथ किए गए "असंवैधानिक" बर्ताव के लिए महाराष्ट्र सरकार को कभी माफ नहीं करेगा।

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