नयी दिल्ली, दो मार्च दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल दिसंबर में दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में कथित तोड़फोड़ की सभी सीसीटीवी फुटेज एकत्र करने तथा सच्चाई का पता लगाने के लिये निष्पक्ष तरीके से जांच करने का पुलिस को निर्देश दिया है ।
अदालत का यह निर्देश दो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आया है । एक सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि एसएचओ के साथ पुलिस अधिकारी दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के मुख्य द्वारा की सुरक्षा करने का प्रयास करते दिखायी दे रहे हैं जबकि दूसरे में दिख रहा है कि पुलिस अधिकारी भीड़ में शामिल किसी को भी मुख्य इमारत में प्रवेश करने से नहीं रोक रहे हैं ।
दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा की ओर से दायर याचिका पर अदालत ने सुनवाई करते हुये यह निर्देश दिया। राघव ने अपनी याचिका में कथित तोड़फोड़ एवं कर्मचारियों पर हमले के मामले की जांच अदालत की देख रेख में कराने की मांग की थी ।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गनजेंदर सिंह नागर ने एक मार्च को दिये अपने फैसले में कहा, ‘‘सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) और डीआईयू (जिला अनुसंधान इकाई) को सभी सीसीटीवी फुटेज एकत्र करने, इसका विश्लेषण करने और मामले में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। मामले में सत्य का पता लगाने के लिये यह जांच निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिये ।’’
अदालत ने पुलिस को मामले में नौ मार्च को प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के लिये कहा है।
आप विधायक ने याचिका दायर करते हुये आरोप लगाया गया कि इस हमले की साजिश दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता एवं उनकी पार्टी के नेताओं योगेंद्र चंडोलिया, रवि तंवर एवं विकास तंवर ने रची है ।
चड्ढा की ओर से अदालत में पेश हुये अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा ने अदालत से मामले में ताजा प्राथमिकी दर्ज किये जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया ।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि करीब 200 से 250 भाजपा कार्यकर्ताओं ने कथित रूप से दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय में तोड़ फोड़ की।
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