नई दिल्ली, 21 अप्रैलः बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि अनिर्धारित तरीके से बिजली गुल होने पर दिल्लीवासियों को मुआवजा दिया जाएगा और उसे उनके मासिक बिलों में समायोजित किया जाएगा। यह मुआवजा प्रतिघंटे के 100 रूपये के हिसाब से दिया जाएगा। दिल्ली सरकार की इस पहल को उप राज्यपाल अनिल बैजल ने कल मंजूरी दी।
मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, 'बिजली गुल होने का रियल टाइम डेटा है और अगर अनिर्धारित बिजली कट होती है और उससे एक इलाके में 50 से अधिक उपभोक्ता प्रभावित होते हैं तो उन्हें शिकायत करने की भी जरूरत नहीं है। मुआवजे को उनके मासिक बिल में समायोजित किया जाएगा।'
बिजली जाने का रियल टाइम डेटा बिजली डिस्काम और दिल्ली बिजली नियामक आयोग ( डीईआरसी ) के पास होता है। जैन ने कहा कि डिस्काम को उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए यह नीति बनाई गई है। उन्होंने बताया कि यह प्रस्ताव डीईआरसी के पास भेजा गया है और इसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।
नीति के मुताबिक, अगर बिजली केवल एक घंटे तक गुल रहती है तो डिस्काम को इसके लिए मुआवजा नहीं देना होगा लेकिन अगले एक घंटे के लिए उन्हें प्रति उपभोक्ता 50 रूपये के हिसाब से भुगतान करना होगा। दो घंटे तक बिजली गुल रहने के बाद उन्हें 100 प्रति घंटे के हिसाब से मुआवजा देना होगा।