Caste Census: जाति जनगणना कराएगी मोदी सरकार, कैबिनेट बैठक में अहम फैसला

नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद अहम घोषणा की।  केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।" राष्ट्रीय जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है। 2010 में दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की है।

#WATCH | Delhi | "Cabinet Committee on Political Affairs has decided today that Caste enumeration should be included in the forthcoming census," says Union Minister Ashiwini Vaishnaw on Union Cabinet decisions. pic.twitter.com/0FtK0lg9q7

— ANI (@ANI) April 30, 2025

 

On caste census included with national census, Union Minister Ashiwini Vaishnaw says, "Congress govts have always opposed the caste census. In 2010, the late Dr Manmohan Singh said that the matter of caste census should be considered in the Cabinet. A group of ministers was… pic.twitter.com/xTzQeVYNYV— ANI (@ANI) April 30, 2025

 

VIDEO | Delhi: Here’s what Union Minister Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) said in Union Cabinet briefing:

“A high-speed highway corridor connecting Meghalaya and Assam have been approved. This will be from Shillong to Silchar. The estimated cost for this project is Rs.… pic.twitter.com/3jj3Z2EXnB— Press Trust of India (@PTI_News) April 30, 2025

इसके बावजूद, कांग्रेस सरकार ने जाति का सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला किया। यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण किए हैं।

VIDEO | Delhi: On caste census, Union Minister Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) says in Union Cabinet briefing, “Congress has always been against caste census. After Independence, caste census was never done. In 2010, the then PM Late Manmohan Singh Ji gave assurance in… pic.twitter.com/mPDuNlHPFb

— Press Trust of India (@PTI_News) April 30, 2025

जबकि कुछ राज्यों ने यह अच्छा किया है, कुछ अन्य ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए हैं। ऐसे सर्वेक्षणों ने समाज में संदेह पैदा किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजनीति से हमारा सामाजिक ताना-बाना खराब न हो, सर्वेक्षण के बजाय जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।"

सरकार ने बुधवार को फैसला किया कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना को ‘‘पारदर्शी’’ तरीके से शामिल किया जाएगा। राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जनगणना केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आती है लेकिन कुछ राज्यों ने सर्वेक्षण के नाम पर जाति गणना की है।

वैष्णव ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों ने राजनीतिक कारणों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का संकल्प है कि आगामी अखिल भारतीय जनगणना प्रक्रिया में जातिगत गणना को पारदर्शी तरीके से शामिल किया जाएगा। भारत में प्रत्येक 10 साल में होने वाली जनगणना अप्रैल 2020 में शुरू होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हुई।

Web Title: delhi pm Narendra Modi government will conduct caste census, important decision in cabinet meeting

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