दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (डीएमसी) की तथ्यान्वेषी समिति ने भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के इस दावे कि दिल्ली में सरकारी जमीन पर मस्जिदों और कब्रिस्तानों का निर्माण किया जा रहा है, को "गलत" करार दिया है। समिति ने गुरुवार को डीएमसी दफ्तर में रिपोर्ट जारी करते हुए 'झूठे दावे और एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए अफवाह फैलाने और दिल्ली में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने' को लेकर वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की सिफारिश की। हालांकि प्रवेश वर्मा ने समिति की रिपोर्ट को नकारते हुए जमीन संबंधी मामलों में डीएमसी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए।
वर्मा ने पीटीआई-भाषा से कहा, "उसे अतिक्रमण का निरीक्षण करने के लिये किसने कहा, क्या वह कोई भूमि संबंधी एजेंसी है? डीडीए, एमसीडी और डीयूएसआईबी जैसी एजेंसियों के पास अपनी जमीन है, जिन्हें देखना चाहिये क्या इस तरह का अतिक्रमण मौजूद हैं।" उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल से मेरी मुलाकात के बाद संबंधित जिला अधिकारियों को मामले की जांच का निर्देश दिया गया था।
दरअसल आयोग की तथ्यान्वेषी समिति ने अपने निष्कर्ष में कहा है कि ऐसी मस्जिदों और कब्रिस्तानों की सूची शहर का माहौल बिगाड़ने के लिये लापरवाह तरीके से तैयार की गई। सामाजिक कार्यकर्ता ओवैस सुल्तान के नेतृत्व वाली समिति ने कहा कि वर्मा के इस दावे में कोई दम नहीं है कि 54 मस्जिदों और कब्रिस्तानों का निर्माण कथित रूप से सरकारी जमीन पर किया गया, विशेषकर उनके संसदीय क्षेत्र पश्चिमी दिल्ली में। सुल्तान ने कहा, "मस्जिदों, कब्रिस्तानों और मदरसों की सूची सामाजिक माहौल बिगाड़ने के लिये बड़े ही लापरवाह ढंग से तैयार की गई।"
उन्होंने कहा, "सरकारी जमीन पर किसी मस्जिद, कब्रिस्तान या मदरसे का निर्माण नहीं पाया गया।" वर्मा ने हाल ही में दावा किया था कि सरकारी जमीन पर मस्जिदों और कब्रिस्तानों का निर्माण किया गया। उन्होंने उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात कर उन्हें ऐसे 54 कथित अवैध ढांचों की सूची दी थी। वर्मा के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए डीएमसी ने जांच समिति का गठन किया था। हाल ही में समिति की रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष जफर उल इस्लाम को सौंपी गई थी, जिसे बृहस्पतिवार को यहां डीएमसी दफ्तर में जारी किया गया।