दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि दिल्ली मेट्रो ने आप सरकार को महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर रिपोर्ट भेजी है और किराया निर्धारण समिति से मंजूरी लेने सहित जरूरी तैयारियों के लिए कम से कम आठ महीनों का समय मांगा है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) से उनकी सरकार को मिली रिपोर्ट में किराया छूट को वित्तपोषित करने के लिए 1566.64 करोड़ रुपये की सालाना जरूरत की बात कही गई है। केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किराया निर्धारण समिति की मंजूरी केवल ‘‘औपचारिकता’’ है और उन्होंने इस चिंता को खारिज किया कि यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के लिए ‘‘अड़चन’’ पैदा कर सकता है।
अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली मेट्रो के किराया संबंधी निर्णयों के लिए केन्द्र द्वारा बनाई गई किराया निर्धारण समिति के गठन में थोड़ा समय लग सकता है। 1995 में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत से इस तरह की केवल चार समितियों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आठ महीने से कम समय में योजना को लागू करने के लिए डीएमआरसी से बात करेगी।