नयी दिल्ली, 19 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के एक अंतरधार्मिक जोड़े को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जो शादी करना चाहता है और जिसने यहां विशेष विवाह कानून के तहत पंजीकरण कराया है।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने स्थानीय पुलिस थाने के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया और याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। हिंदू-मुस्लिम जोड़े की तरफ से अधिवक्ता उत्कर्ष सिंह पेश हुए। इस जोड़े ने अपने परिवारों में विरोध के बाद दिल्ली में विवाह करने के लिए घर से भागने का फैसला किया। जोड़े ने तर्क दिया है कि उसे अपने हिसाब से रहने और शादी करने का अधिकार है लेकिन उसके अधिकारों का हनन हो रहा है।
अपनी याचिका में इस जोड़े ने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश में अपने मूल स्थान पर अंतरधार्मिक विवाह के खिलाफ समूहों और व्यक्तियों से डर लगता है और उनकी जान को खतरा है।
इस महीने की शुरुआत में जोड़े ने सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। सुरक्षित आवास की व्यवस्था नहीं हो पाने पर जोड़े ने उच्च न्यायालय का रुख किया। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
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